शेतकरी
शेतकरी कुटूंबातील कर्त्या व्यक्तीने जर आत्महत्या केली तर त्या कुटूंबाचे काय हाल होत असतील याची कल्पनाही करवत नाही. या शेतकऱ्याच्या छायेखाली असणारे अख्खे कुटूंब उघड्यावर येते. शासनातर्फे तसेच इतर दानशूर व्यक्ती असो किंवा संस्था यांच्यातर्फे त्यांना मदतही केली जाते. पण नंतर या कुटूंबाचे गुजरान कसे होते, त्यांच्या रोजीरोटीचे साधन काय, कुटूंबाचे भविष्य काय या गोष्टी अनेकदा अनुत्तरितच राहतात. हेच लक्षात घेऊन औरंगाबाद विभागाचे विभागीय आयुक्त डॉ. पुरूषोत्तम भापकर यांनी एक अभिनव उपक्रम राबवला. 15 नोव्हेंबर या दिवशी मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबांच्या घरी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी एकाच दिवशी जाऊन त्यांच्या भावना, अडचणी जाणून घेतल्या. विशेष म्हणजे आयुक्त डॉ. भापकर ज्या कुटूंबाला भेटायला गेले होते तेव्हा त्यांच्यासोबत मलाही जाण्याचा योग आल्याने शेतकऱ्यांच्या कुटूंबाप्रती असणारी त्यांच्यातील संवेदनशीलता मला जवळून अनुभवता आली.
यावर्षी मराठवाड्यात काही भाग सोडला तर चांगला पाऊस झाला. काही भागात पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले पण कर्जमुक्तीच्या निर्णयाने अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. परंतु शेतीतील उत्पादन आणि बाजारात मिळणारा भाव याचा ताळमेळ बसत नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. आर्थिक गणित जुळत नसल्याने अनेक तरुण शेतकरी मृत्युला कवटाळत आहेत. आत्महत्येनंतर शेतकऱ्यांच्या कुटूंबियांना मदत म्हणून एक लाखाचे सानुग्रह अनुदान देण्यात येते. त्यापैकी 30 हजार रोखीने तर 70 हजार रुपये मुदत ठेवीच्या स्वरुपात देण्यात येतात. पण ही मदत कुटूंबियांना पुरेसी नाही. कारण कर्त्या पुरूषाच्या जाण्याने निर्माण होणारी पोकळी ही कधीही भरुन न निघणारी असते. वडिलाच्या जाण्याने मुलाबाळांची, नवऱ्याच्या जाण्याने पत्नीची आणि पोटच्या पोराने जाण्याची त्या माऊलीची होणारी परवड फक्त अनुभव असणाऱ्यांनाच कळणार.
जीवनाचा आधारस्तंभ गमावणाऱ्या कुटूंबांच्या पाठिशी उभं कोण राहणार….? ही पोकळी कोण भरुन काढणार….? यावर उत्तर म्हणजे शासन…! होय त्यांच्या पाठिशी शासन खंबीरपणे उभे असल्याची भावना या कुटूंबियांमध्ये उभी करण्यासाठी, त्यांच्या अडीअडचणी नुसत्या जाणून न घेता त्या सोडविण्यासाठी आम्ही त्यांचा भक्कम आधार आहोत हा आत्मविश्वास त्यांच्यात निर्माण करण्यासाठी आयुक्त डॉ. पुरूषोत्तम भापकर यांनी एक अभिनव उपक्रम मराठवाड्यात राबविला आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली 15 नोव्हेंबर रोजी मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त प्रत्येक कुटूंबियांना अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेतल्या. त्या केवळ समजूनच न घेता त्या सोडविण्यासाठी काय केल्या जाऊ शकते तसेच शासन राबवत असलेल्या विविध योजनांचा लाभ त्यांना कशा प्रकारे देता येऊ शकतो याचाही अभ्यास हे अधिकारी करणार आहेत. खरंच हा उपक्रम स्तुत्य आणि अभिनंदनीय आहे.
• आयुक्तांची संवेदनशीलता –
आयुक्तांनी स्वत: जटवाडा येथील शेख शानूर शेख डोंगर या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटूंबियांची भेट घेतली. त्यावेळी आयुक्तांनी त्यांची खूप आस्थेवाईकपणे विचारपूस केली, त्यांची ख्यालीखुशाली जाणून घेऊन ‘घडलेली घटना अत्यंत दु:खद असून यामुळे कुटूंबियांचे कधीही न भरुन येणारे नुकसान झाले आहे. शानूर यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटूंबियांच्या पाठिशी शासन सदैव उभे राहिल. तसेच त्यांच्या पत्नींना संजय गांधी निराधार योजनेसह इतर योजनांचा लाभ देण्यासाठी कटीबध्द असल्याचे’ त्यांनी सांगितले.
या भेटीमध्ये मी स्वत: त्यांच्यासोबत असल्याने त्यांच्यातील संवेदनशीलता मला जवळून पाहता आली. मयत शेतकऱ्यांची पत्नी इम्तीयाज बी शेख शानुर यांना मणक्याचा आजार असल्याने त्या जागच्या देखील हलू शकत नाही. हे लक्षात येताच संवेदनशील आयुक्तांनी फुल न फुलाची पाखळी म्हणून स्वत: 10 हजार रुपयांची रोख मदत केली. त्यांनी केलेल्या मदतीमुळे इतर अधिकाऱ्यांनी देखील त्यांना मदत केल्याने इम्तीयाज बी यांना आता मणक्याच्या आजारावर उपचार घेता येणार आहेत. केवळ एखादे अभियान किंवा उपक्रम राबवायचा म्हणून न राबवता तो अधिक यशस्वी कसा करता येईल यासाठी सतत आग्रही असणाऱ्या भापकर यांनी केलेल्या मदतीतून आपल्यातल्या माणुसकीचे दर्शनच सर्वांना घडविले. त्यांनी एवढ्यावरच न थांबता इम्तीयाज बी यांच्या कुटूंबियांच्या पालकत्वाची जबाबदारी तहसीलदारांकडे देऊन त्यांच्या भविष्याचा देखील विचार केला आहे. या उपक्रमामुळे घरातला कर्ता माणूस गमावल्याने कुटूंबियांमध्ये आलेले नैराश्य घालवून त्यांच्यातला आत्मविश्वास दुणावला आहे एवढं मात्र खरं आहे.
काय आहे हा उपक्रम-
15 नोव्हेंबर रोजी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटूंबियांना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी भेटी दिल्या. या भेटीदरम्यान शेतकऱ्यांच्या कुटूंबियांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. हा 40 दिवसांचा उपक्रम आहे. हा उपक्रम राबविण्यापूर्वी अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. संकलित केलेल्या माहितीच्या आधारे या कुटूंबास शासनाच्या कोणत्या योजनांचा लाभ देता येईल याचा देखील अभ्यास केला जाणार आहे. 1 जानेवारी 2012 ते 30 ऑक्टोबर 2017 या कालावधीतील झालेल्या शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांचा या पाहणीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. 7 डिसेंबरपर्यंत पाहणीचा तपशील जिल्हा प्रशासन तयार करणार आहे. 8 ते 22 डिसेंबर या कालावधीत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटूंबांना विविध योजनांचा लाभ देऊन त्याचा अहवाल 26 डिसेंबर रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयाला सादर करावा लागणार आहे.
मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या हा चिंतेचा विषय आहे. यापुढे आत्महत्या होणार नाही यासाठी काय काय केल्या जाऊ शकते या गोष्टींवर भर दिला जाणार आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबियांच्या आम्ही सतत पाठिशी राहणार असून त्यांना कोणत्याही गोष्टींची उणीव भासणार नाही यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. विविध योजनांच्या माध्यमातून कुटूंबियांना कशा प्रकारे सामावून घेतल्या जाता येईल याचा आम्ही अभ्यास करणार आहोत. – डॉ. पुरूषोत्तम भापकर, विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद

Leave a Reply

Your email address will not be published.